केंद्र में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है | मिडिया जानकारी के अनुसार पता चला है, कि अगला वेतन आयोग लागु हो या न हो, लेकिन कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी के लिए नए फॉर्मूले को तैयार किया जाएगा | अभी तक सैलरी को फिटमेंट फैक्टर फॉर्मूले से बढ़ाया जाता था, किन्तु अब नए फॉर्मूले का इस्तेमाल कर बेसिक सैलरी बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है | इस फॉर्मूले को 2024 तक लागू किया जा सकता है |
चूंकि केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्य करने वाले कर्मचारियों को ज्यादा सुविधाए दी जाती है, तथा उनके पद को भी काफी खास माना जाता है, तो ऐसे में बहुत से लोगो को यह जानने में दिलचस्पी रहती है, कि केंद्र सरकार के अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों का वेतन कैसे बढ़ता है, या कितना होता है | यहाँ पर आपको केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी कैसे बढ़ती है | 7th Pay Commission Calculator | न्यूनतम वेतन और भत्ता जैसी जानकारी दी जा रही है |
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केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी कैसे बढ़ती है (Central Employees Salary Increase)
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग की सिफारिश पर 7वे वेतन को वर्ष 2016 में लागू किया गया था | सूत्रों के अनुसार अब केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन को तय करने के लिए नए फॉमूले का इस्तेमाल किया जाएगा | इसके पहले छठे वेतन में एंट्री लेवल पर कर्मचारियों को बेसिक पे 7,000 रूपए मिलता था, जिसमे 5,200 रूपए पे बैंड + 1800 रूपए ग्रेड पे शामिल है, तथा 125% DA शामिल था, यानि बेसिक से ज्यादा DA मिलता था | बाकी की कटौती और भत्तों को मिला दे तो कर्मचारी को कुल 14,757 मासिक सैलरी मिलती थी | इसके बाद जब 7वा वेतन लागू हुआ तो ग्रॉस पे में भी बढ़ोतरी हुई और DA की रकम भी जोड़ी जाती है, जो इस समय 34% है |
लेकिन अब 7वे वेतन की शिफारिश पर वेतन बढ़ाने के लिए नए फॉर्मूले को इस्तेमाल किए जाने की खबरे आ रही है | लेकिन अभी तक सरकार ने इस तरह के किसी डेवलपमेंट की पुष्टि नहीं की है | किन्तु यह माना जा रहा है, कि वेतन आयोग अब समय के अनुसार अलग से वेतन बढ़ाने पर विचार कर रहा है | प्रत्येक वर्ष कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाने को एक अच्छे विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, इससे सरकारी कर्मचारियों के सेवा-निवृत्ति होने की उम्र बढ़ेगी साथ ही पेंशन में भी इजाफा होगा |
7वां वेतन आयोग कैलकुलेटर (7th Pay Commission Calculator)
वेतन आयोग के अनुसार कर्मचारियों का नया वेतन पे मैट्रिक्स के आधार पर बनेगा | इस पेमेट्रिक्स को फिटमेंट फैक्टर के साथ जोड़ कर देखा गया था | पहले लेवल के कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर के आधार पर 2.57 गुना सैलरी बनती है | इसका मतलब लेवल 1 में बेसिक सैलरी प्रति माह 18 हज़ार रूपए है, तो लेवल 18 में यह सैलरी प्रति माह 2.5 लाख रूपए होगी | यह व्यवस्था 1 जनवरी वर्ष 2016 से लागू है | आप पे मैट्रिक्स को इस तरह से समझ सकते है, कि सातवे वेतन में पे-मैट्रिक्स से लेवल 3 का पे स्ट्रक्चर तय किया जाता है| अभी के समय में लेवल 3 का बेसिक न्यूनतम पे स्ट्रक्चर 21,700 रूपए है, और अधिकतम बढ़ोतरी के साथ यह 69,100 रुपए हो जाता है | आप 7वां वेतन आयोग कैलकुलेटर इस तरह से समझ सकते है |
- लेवल 3 ग्रेड पे :- 2,000 रूपए
- बेसिक वेतन :- 21,700 रुपए
- महंगाई भत्ता (DA) :- 6,727 रुपए (सैलरी का 31%)
- मकान किराया भत्ता (House Rent Allowance) :- 5,859 रुपए (27%)
- यात्रा भत्ता (Travelling Allowance) :- 4,716 रुपए (Level-3 / A1 City)
- कुल वेतन(Gross Salary) :- 39,002 रुपए
- स्थान: दिल्ली
केंद्रीय कर्मचारी का न्यूनतम वेतन और भत्ता (Central Employees Minimum Pay and Allowances)
जानकारी के मुताबिक अभी के समय में किसी कर्मचारी की मासिक सैलरी 18,000 रूपए है, तो उसे 34% के हिसाब से महंगाई भत्ता मिलता है, जो 6,120 रूपए बनेगा | लेकिन अगर यह भत्ता बढ़कर 38% हो जाएगा, तो मिलने वाली राशि 6,840 रूपए होगी | 7वे वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18 हज़ार रूपए है |
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नया फार्मूला क्यों जरूरी है (Central Employees Necessary New formula)
सभी वर्ग के केंद्रीय कर्मचारियों को सरकारी सेवाओं का सामान लाभ मिल सके, इसलिए इस नए फॉर्मूले पर सरकार का अधिक ध्यान है | अभी के समय में ग्रेड पे के अनुसार सभी के वेतन में काफी अंतर है | लेकिन नया फार्मूला लागू होने के बाद इस अंतर को भी सामान करने का प्रयास किया जाएगा | वर्तमान समय में सरकारी विभाग में 14 पे ग्रेड शामिल है, तथा प्रत्येक पे-ग्रेड में अधिकारी और कर्मचारी दोनों ही शामिल है | हालाँकि दोनों के वेतन में काफी अंतर है | वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना है, कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियो के रहन-सहन की स्थिति में सुधार लाने के लिए नए फॉर्मूले को सुझाव के रूप में देख रही है | किन्तु अभी तक सरकार द्वारा ऐसे किसी फॉर्मूले के बारे में चर्चा नहीं की गयी है | अब देखना यह होगा कि सरकार 8वा वेतन किस तरह से लाती है |
केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन का नया फार्मूला (Central Employees New formula for Salary)
जस्टिस माथुर ने वेतन आयोग की सिफारिश पर 7वें वेतन के समय ही यह संकेत दे दिया था, कि कर्मचारी वेतन के लिए वेतन ढांचे को नए फॉर्मूले की और ले जाया जाएगा | इसमें कर्मचारियो के लिए रहन – सहन के खर्च को ध्यान में रखकर ही वेतन निर्धारित किया जाएगा | समय की मांग के अनुसार महंगाई देखते हुए कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाया जाए | आप यह भी जाने ले इस फॉर्मूले को लेखक वालेस रुडेल एक्रोयड द्वारा दिया गया था | वह आम आदमी के भोजन और कपड़ो को काफी महत्त्व देते है | यदि इन सब चीजों के भाव बढ़ते है, तो कर्मचारियों का वेतन भी बढ़ाया जाना चाहिए |
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